Global Politics : जनता का जनादेश ही लोकतंत्र की असली ताकत है। सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब जनता अपना मन बदलती है तो बड़े-बड़े नेताओं का राजनीतिक कद भी छोटा पड़ जाता है। केवल जनता ही इतिहास की रचना करती है और जनता का इतिहास ही वास्तविक इतिहास होता है। जनता का उद्धार कोई सम्राट, देवता या जननायक नहीं करता, बल्कि जनता स्वयं अपना उद्धार करती है। जनता के अपने संघर्षों और प्रयासों से ही उसे मुक्ति मिलती है, उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है और वह अक्षुण्ण बनी रह सकती है। जनता के अतिरिक्त कोई दूसरा उसे दान के रूप में मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए जनता के प्रति दया दिखाते हुए उसके उद्धार के लिए लड़ने की धारणा भी उचित नहीं है। दरअसल, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे, जो व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे होते हैं और दूसरे वे, जो संगठनात्मक क्षमता रखते हैं। पहले प्रकार के लोग अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं, भले ही वे कितने ही सीमित क्यों न हों। उन गुणों को पहचानकर उन्हें बेहतर ढंग से उपयोग में लाने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने से पहले उसके गुणों को देखना जरूरी है। इसके साथ ही यह परखना भी आवश्यक है कि वह वास्तव में अपने अच्छे विचारों और कार्यों से लोगों को आकर्षित कर रहा है या फिर अपने बड़बोलेपन से देश और दुनिया को भ्रमित कर रहा है।
विशेष रूप से उन लोगों को बड़बोलेपन से बचना चाहिए, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी संपन्नता और शक्ति का अहसास दुनिया को पहले से ही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की ओर किसी देश के लिए उठी टेढ़ी नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन जब सर्वशक्तिमान जनता अपना मन बदल लेती है, तो किसी भी बड़बोले नेता को सत्ता से बेदखल होने में देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक परिस्थितियों से मिलता है।
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से उभरा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे अपने राजनीतिक अभियान का अहम आधार बनाया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सदन में बहुमत मिलने पर वे व्यापक जांच के माध्यम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों पर लगे आरोपों की पड़ताल करेंगे। उनका आरोप है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों ने जनता के हितों की कीमत पर निजी लाभ कमाया है। हालांकि, ट्रंप ने किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया है। प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक सदस्य ट्रंप के सत्ता में आने और उनके परिवार के राजनीतिक रूप से दोबारा प्रभावशाली होने के बाद उनकी संपत्ति में हुई वृद्धि तथा कारोबारी गतिविधियों की जांच का व्यापक खाका तैयार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज, जिन्हें प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है, ने ट्रंप को महाभियोग के जरिए हटाने की एक और कोशिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। कुछ महीने पहले जेफ्रीज ने निगरानी और न्यायपालिका समितियों के शीर्ष डेमोक्रेटिक सदस्यों, कैलिफोर्निया के सांसद रॉबर्ट गार्सिया और मैरीलैंड के सांसद जेमी रस्किन को इस दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
डेमोक्रेटिक पार्टी सार्वजनिक भ्रष्टाचार के मुद्दे को महंगाई और आम अमेरिकियों की आर्थिक परेशानियों से जोड़कर पेश करने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता को यह समझाया जा सके कि सत्ता में बैठे लोगों के फैसलों का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है।
इजरायल में नेतन्याहू के सामने राजनीतिक संकट
अब इजरायल की बात करें तो वहां के हालिया चुनावी घटनाक्रम ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति को चुनौती दी है। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उनके गठबंधन को पिछली 68 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 53 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी दलों को कुल 67 सीटें प्राप्त हुईं। इस तरह उनका गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गया।
नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति कमजोर होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट और अन्य दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान 7 अक्टूबर के हमलों तथा सुरक्षा व्यवस्था में हुई भारी चूक के लिए सीधे तौर पर नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, नेतन्याहू लंबे समय से भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें विपक्ष ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया।
आम जनता का एक बड़ा वर्ग नेतन्याहू की नीतियों और युद्ध के लगातार बढ़ते दायरे से असंतुष्ट दिखाई दिया। चुनावी नतीजों को उनके कामकाज पर जनता के एक प्रकार के जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके दक्षिणपंथी और यहूदी राष्ट्रवादी गठबंधन को अकेले सरकार बनाने लायक जनादेश नहीं मिलना उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होने का संकेत माना जा रहा है। दूसरी ओर, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, जहां शासन व्यवस्था सर्वोच्च नेता और शिया धार्मिक नेतृत्व के प्रभाव में संचालित होती है। वहां राष्ट्रपति और संसद (मजलिस) भी हैं, लेकिन देश की प्रमुख रणनीतिक, सैन्य और विदेश नीतियों पर सर्वोच्च नेता का निर्णायक प्रभाव रहता है। इजरायल और अमेरिका के साथ लंबे समय से चले आ रहे टकराव तथा हालिया भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद ईरान की आंतरिक शासन व्यवस्था अपने संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होती रही है।
इन घटनाक्रमों का भारत पर भी विभिन्न स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कमजोर पड़ती है और डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण मिलता है, तो भारत-अमेरिका संबंधों की प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकता है। व्यापार समझौतों को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना सकता है। वहीं, घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण ट्रंप प्रशासन भारत के साथ किसी नए व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकता है।
अमेरिका की एच-1बी वीजा और आव्रजन नीतियों में सख्ती या बदलाव का असर भारतीय तकनीकी पेशेवरों और आईटी क्षेत्र पर पड़ सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के रक्षा एवं रणनीतिक संबंध दीर्घकालिक हितों पर आधारित हैं, फिर भी वाशिंगटन की घरेलू राजनीति में बदलाव से कुछ नीतियों को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
इजरायल में राजनीतिक अनिश्चितता और ईरान के साथ जारी तनाव का असर पश्चिम एशिया की भू-राजनीति पर भी पड़ सकता है। क्षेत्र में युद्ध और ऊर्जा संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा महंगाई बढ़ने का खतरा बना रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।
भारत को पश्चिम एशिया में अपने रणनीतिक हितों, विशेषकर खाड़ी देशों, ईरान और इजरायल के साथ संबंधों के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक सतर्कता बरतनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में झटका लगना और बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन का इजरायल में बहुमत हासिल करने में विफल रहना, विश्व राजनीति के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत और मतदाताओं के बदलते रुख को ट्रंप की नीतियों के प्रति असंतोष के रूप में देखा जा सकता है। इसे नफरत की राजनीति, जलवायु परिवर्तन को नकारने वाली सोच और विशिष्टतावादी नीतियों के विरुद्ध जनमत के संकेत के तौर पर भी समझा जा रहा है। इसी तरह, इजरायल में नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी गठबंधन का बहुमत से पीछे रहना उनकी नीतियों और युद्ध संबंधी फैसलों के प्रति जनता की नाराजगी को दर्शा सकता है। अमेरिका की इजरायल को दी जाने वाली अरबों डॉलर की सालाना वित्तीय और सैन्य सहायता पर पुनर्विचार की मांग भी इस बहस को नया आयाम दे सकती है। यदि अमेरिकी नेतृत्व इस सहायता में कटौती या उसकी शर्तों में बदलाव करता है, तो इसका असर इजरायल की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति पर पड़ सकता है। इससे यह संदेश भी जाएगा कि अमेरिका अपनी घरेलू आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं को विदेश नीति में अधिक महत्व दे रहा है।
नेतन्याहू के बिना किसी नई और अपेक्षाकृत लचीली इजरायली सरकार के गठन की संभावना पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समझौतों और शांति वार्ताओं के नए रास्ते खोल सकती है। हालांकि, ऐसा होना नई सरकार की नीतियों और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
दोनों नेता ईरान में सत्ता परिवर्तन (Regime Change) और सैन्य संघर्षों को लेकर आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान संकट की दिशा प्रभावित हो सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, इजरायल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाव, संभावित प्रतिबंधों और अमेरिकी समर्थन में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अंततः लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां सत्ता स्थायी नहीं होती। जनता जब तक किसी नेता के साथ खड़ी रहती है, तब तक उसका राजनीतिक प्रभाव बना रहता है। लेकिन जब जनता अपना फैसला बदलती है, तो बड़े से बड़ा नेता भी अपनी शक्ति और सत्ता खो सकता है। इतिहास बार-बार यही साबित करता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसका शासक नहीं, बल्कि उसकी जनता होती है। सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी शक्ति का वास्तविक स्रोत जनता है। जनता ही इतिहास बनाती है और समय आने पर इतिहास की दिशा भी बदल देती है।
(लेखक वरिष्ट पत्रकार और स्तंभकार हैं)
