Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्तमंत्री का भाषण शुरू होगा। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस होगा।
राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुक्रवार से संसद के बजट सत्र का शुरुआत हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट होगा और निर्मला सीतारमण ये आठवां बजट पेश करेंगी, जो देश के किसी भी वित्त मंत्री के लिए नया रिकॉर्ड है।
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी से लेकर 6.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। ये अनुमान सरकार के पूर्व के अनुमानों से कम है और दूसरे नजरिए से देखें तो पिछले चार सालों में सबसे कम रहा है। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में युवाओं को रोजगार और आम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
6 बड़े ऐलान जो इस बजट में हो सकते हैं…
- सस्ता-महंगा: पेट्रोल-डीजल की कीमतें घट सकती हैं
- एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी लगती है।
- कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं।
- गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना-चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।
- इनकम टैक्स: 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है
- नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री की जा सकती है।
- 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट हैं। 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।
- नए रिजीम के तहत बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है।
- योजनाएं: PM किसान सम्मान निधि 6 हजार से बढ़कर 12 हजार हो सकती है
- PM किसान सम्मान निधि: सालाना 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए की जा सकती है। इस योजना में अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं।
- आयुष्मान भारत योजना: इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- अटल पेंशन योजना (APY): पेंशन राशि दोगुनी यानी, 10 हजार रुपए की जा सकती है। फिलहाल, मैक्सिमम मंथली पेंशन 5 हजार रुपए है। अभी तक इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं।
- नौकरी: ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप
- ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति’ लाई जा सकती है। इसमें रोजगार देने वाली अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा।
- ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है। ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी।
- विदेशों में नौकरी दिलाने में मदद के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।
- स्किल बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जा सकता है।
- हेल्थ: मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का रोडमैप
- हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल हेल्थ के लिए 90 हजार 958 करोड़ रुपए दिए गए थे।
- MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है।
- अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसका रोडमैप बजट में पेश किया जा सकता है।
- मकान: सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ सकती है
- मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घर) प्राइस लिमिट 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है। यानी, अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपए की जा सकती है।
- होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अभी ये 2 लाख रुपए है।
