Delimitation: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन ने लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग का समर्थन किया। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से यह मांग की गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया,- ‘मैं आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक का स्वागत करता हूं। केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं हो सकता है।’
जनसंख्या आधारित परिसीमन कुछ राज्यों को प्रभावित करने वाला
परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में स्टालिन ने कहा कि अगली जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का जनसंख्या आधारित परिसीमन कुछ राज्यों को बहुत प्रभावित करने वाला है।
चेन्नई में स्टालिन ने बुलाई बड़ी बैठक
चेन्नई में स्टालिन की ओर से बुलाई गई बैठक में केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के वरिष्ठ नेता केटी रामाराव व अन्य नेता शामिल हुए।
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पत्रकारों से यह भी कहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों को कम करने की कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन यह कदम टाल दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने कहा कि अब इस मामले पर चर्चा की जाएगी। हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे।
