Bharat :BrahMos missiles: भारत रक्षा निर्यात की दुनिया में धूम मचा रहा है, और ताजा खबर तो और भी रोमांचक है! वियतनाम को 700 मिलियन डॉलर (5991 करोड़ रुपए) में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें देने का सौदा लगभग तैयार है, जिसकी घोषणा 2025 में होने की उम्मीद है।
यह फिलीपींस के साथ हुए एक ऐसे ही समझौते के बाद हो रहा है। यह एशिया में एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। भारत-रूस की साझेदारी का एक गौरवशाली उत्पाद ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है।
यह सौदा वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा और भारत को 2025 तक अपने 5 बिलियन डॉलर (42807 करोड़ रुपए) के रक्षा निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस
ब्रह्मोस मिसाइल कुछ खास है। भारत और रूस के बीच 1998 की साझेदारी के माध्यम से बनी यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह 3 मैक (ध्वनि की गति से तीन गुना) रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस 300 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भेद सकती है। नए वर्जन में रेज बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक किया गया है। इसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है।
वियतनाम के लिए इस सौदे में मिसाइलें, तटीय रक्षा प्रणालियां और प्रशिक्षण शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके बल इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। यह 2022 में भारत द्वारा फिलीपींस के साथ साइन किए गए 375 मिलियन डॉलर के सौदे के समान है, जिसे 2024 तक पूरी तरह से वितरित किया गया था।
ब्रह्मोस क्यों चाहता है वियतनाम?
दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक चालों के कारण तनाव अधिक है। वियतनाम को अपने जल की रक्षा के लिए मजबूत समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता है। ब्रह्मोस इस काम के लिए एकदम सही है। इसकी गति और सटीकता इसे खतरों को रोकने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है।
यह सौदा सिर्फ मिसाइल बेचने के बारे में नहीं है – यह भारत और वियतनाम के बीच विश्वास बनाने के बारे में है। यह भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति का हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंधों पर केंद्रित है। ब्रह्मोस की आपूर्ति करके, भारत वियतनाम को सुरक्षित महसूस कराने में मदद कर रहा है और साथ ही यह भी दिखा रहा है कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है।
यह सौदा भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी एक बड़ी जीत है। भारत का रक्षा निर्यात 2004-2014 के बीच ₹4,312 करोड़ से बढ़कर 2014-2023 के बीच ₹88,319 करोड़ हो गया है।
ब्रह्मोस मिसाइल एक स्टार उत्पाद है, और इंडोनेशिया और यूएई जैसे देश भी इसमें रुचि रखते हैं। इंडोनेशिया तो 450 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करने के करीब है! इससे पता चलता है कि भारत की “मेक इन इंडिया” पहल काम कर रही है, जिससे देश वैश्विक रक्षा बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सौदा न केवल पैसा लाएगा बल्कि रोजगार भी पैदा करेगा और उच्च तकनीक वाले हथियारों के निर्माता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा।
हॉटस्पॉट दक्षिण चीन सागर
यहां एक बड़ी तस्वीर भी है। दक्षिण चीन सागर एक हॉटस्पॉट है, जहां चीन की कार्रवाइयों से कई देश चिंतित हैं। ब्रह्मोस को चुनकर, वियतनाम और फिलीपींस अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता ला रहे हैं, अमेरिका या यूरोप जैसे पारंपरिक भागीदारों से दूर जा रहे हैं।
एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक तटस्थ, मैत्रीपूर्ण विकल्प प्रदान करता है। यह सौदा एशिया में चीन के प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, बिना किसी लड़ाई के। यह साझेदारी के माध्यम से शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का एक स्मार्ट तरीका है।
लेकिन यह सिर्फ भू-राजनीति के बारे में नहीं है। ब्रह्मोस सौदा भारत के तकनीकी कौशल को दर्शाता है। 2001 में अपनी पहली सफल लॉन्च के बाद से, मिसाइल भारत-रूसी सहयोग की सफलता की कहानी रही है, जिसमें ब्रह्मोस एयरोस्पेस में भारत की 50.5% हिस्सेदारी है।
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज, यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। वियतनाम के लिए, इस सौदे का मतलब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और सिस्टम भी हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उनका उपयोग करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का समर्थन दीर्घकालिक मित्रता बनाता है।
अंत में, वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सौदा भारत के लिए एक मील का पत्थर है। यह सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है – यह विश्वास, सुरक्षा और दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में है। वियतनाम को अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद करके, भारत हिंद-प्रशांत में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर रहा है।
जैसे-जैसे इंडोनेशिया जैसे और देश ब्रह्मोस क्लब में शामिल होते हैं, भारत का रक्षा निर्यात बढ़ता रहेगा। यह सौदा इस बात का प्रमाण है कि भारत एशिया और उसके बाहर एक सुरक्षित, अधिक सहयोगी भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है।
