Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें 50,65,345 करोड़ रुपए यानी 577 अरब डॉलर के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब है कि देश का सालाना बजट 50 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक हर वर्ग के लिए सौगातों की बारिश की है। आइए बजट से मिले 20 बड़े तोहफों पर नजर डालते हैं…
- इनकम टैक्स में छूट: बजट में सरकार ने घोषणा की है कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा बढ़ी: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाई गई है। इससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ होगा। वे अब 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपए कर्ज: सूक्ष्म एवं लघु उद्यम चलाने वाले लोग अब 5 करोड़ रुपए की जगह 10 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकते हैं।
- स्टार्टअप्स को 20 करोड़ तक कर्ज: स्टार्टअप्स को अब 20 करोड़ रुपए तक कर्ज मिलेगा। पहले यह सीमा 10 करोड़ रुपए थी।
- MSME को 20 करोड़ रुपए तक कर्ज: निर्यात से जुड़े MSME जो ठीक तरह से चल रहे हैं 20 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकते हैं।
- जीवनरक्षक दवाओं कीमत होगी कम: सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में शामिल किया है।
- 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ‘फर्स्ट-मी एंटरप्रेन्योर्स’ योजना शुरू होगी। इससे अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा।
- फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना लागू की जाएगी। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।
- 5 IIT में 6,500 सीटें बढ़ेंगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा।
- अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
11.अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित होंगे।
- अगले 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे। इससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा।
- पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार के मिथिलांचल में 50 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई होगी।
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% प्रतिशत की जाएगी।
- 50 पर्यटक स्थलों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा।
- होमस्टे खोलने के लिए मुद्रा योजना से लोन मिलेगा।
17.असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- वैश्विक अनुभव और साझेदारी से कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (भारत नेट) से जोड़ा जाएगा।
- शिक्षा के लिए AI (Artificial Intelligence) में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
