Census 2027 : जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. पहले चरण में मकानों की गिनती के लिए सवालों की लिस्ट जारी की गई है. जिसमें 33 सवाल हैं. दूसरे चरण यानी कि जनसंख्या गणना की लिस्ट आगे जारी की जाएगी. अधिसूचना को लेकर सरकार ने कहा है कि जनगणना 2027 के संबंध में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना अनुसूचियों से जानकारी जुटाने के लिए इस तरह से सवाल पूछें, जैसे- हाउस नंबर(नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर), मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री.
इसी तरह अन्य सवाल जो पूछे जाने हैं वो हैं- मकान की दीवार में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री, मकान की छत में उपयोग की गई सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से है.
और क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे
मकान के स्वामित्व की स्थिति
परिवार के पास कमरों की संख्या
परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या
पेयजल का मुख्य स्रोत
पेयजल स्रोत की उपलब्धता
लाइट का मुख्य स्रोत
शौचालय की सुलभता
शौचालय का प्रकार
गंदे पानी की निकासी
बाथरूम की उपलब्धता
रसोईघर और एलपीजी /पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
रेडियो/ट्रांजिस्टर
टेलीविजन
इंटरनेट सुविधा
लैपटॉप/कंप्यूटर
टेलीफोन/मोवाइल फोन/स्मार्ट फोन
साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
कार/जीप/वैन
परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज
मोबाइल नंबर
एक सर्वेक्षक को सौंपा जाएगा 700 से 800 लोगों का काम
आज की अधिसूचना से पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था. जिसमें कहा था कि जनगणना के दौरान डेटा जुटाने के लिए मुख्य तौर पर गिनती करने वाले और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे.एक सर्वेक्षक को करीब 700 से 800 लोगों का काम सौंपा जाएगा. इसके अलावा हर 6 सर्वेक्षक के लिए एक सुपरवाइजर होगा. इमरजेंसी के लिए 10 फीसदी रिजर्व सर्वेक्षक और सुपरवाइजर होंगे. जो जरूरत पड़ने पर मोर्चा संभालेंगे.
किस-किसको मिल सकती है जिम्मेदारी
जनगणना का पूरा काम करने के लिए पहले से कई नियम बने हुए हैं. 1990 के नियम-3 के अनुसार, टीचर, क्लर्क या राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण आदि के अधिकारी को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. जबकि एक सुपरवाइजर एन्यूमरेटर से ऊंचे रैंक का अधिकारी होगा.
केंद्र के अलावा राज्य की तरफ से भी जनगणना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. जिलों में, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के अलावा और भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो अपने-अपने क्षेत्र में काम करेंगे.
