GST Reform : जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऐतिहासिक फैसला, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब रहेंगे, जानिए क्या-क्या सामान होंगे सस्ते

GST Reform : जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में केवल दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
देश में अब 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत 12% टैक्स श्रेणी में आने वाले करीब 99% सामानों को 5% स्लैब में ला दिया जाएगा। वहीं 28% टैक्स वाले सामानों को 18% स्लैब में शामिल करने पर निर्णय लिया गया है।

22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

जीएसटी काउंसिल द्वारा पारित सभी फैसले देश में 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बदलाव से कई तरह के सामानों के दाम घटेंगे और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। पीएम मोदी की घोषणा के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें यह अहम निर्णय लिया गया है।

जानिए क्या-क्या होगा सस्ता?

1.हेल्थकेयर और शिक्षा
जीवनरक्षक दवाइयां, स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद और कुछ मेडिकल उपकरणों पर टैक्स घटाया गया है. इनपर 12% या 18% से घटाकर जीएसटी 5% या O कर दी गई है.

• शैक्षणिक सेवाएं और सामान जैसे किताबें और लर्निंग एड्स पर जीएसटी 5% और 12% से घटाकर शून्य या 5% कर दिया गया है.

1. कृषि और खाद
   खाद पर टैक्स 12%/18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. बीज और फसल पोषक तत्वों जैसे कृषि से जुड़े कुछ इनपुट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
2. फूड और रोजमर्रा की जरूरतें
   मिल्क प्रोडक्ट: यूएचटी (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध अब पूरी तरह टैक्स-फ्री होगा पहले 5% था, जबकि कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज पर टैक्स 12% से घटाकर 5% या कुछ मामलों में शून्य कर दिया गया है.

जरूरी खाद्य पदार्थ: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, यहां तक कि चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट पर टैक्स 12% या 8% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

मेवे और ड्राई फ्रूट्स: बादाम, पिस्ता, हेजलनट, काजू और खजूर पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा, पहले 12% था.

चीनी और कन्फेक्शनरी: रिफाइंड चीनी, शुगर सिरप और मिठाई जैसे टॉफी व कैंडी पर टैक्स 5% कर दिया गया है.

अन्य पैकेज्ड फूड: वनस्पति तेल, पशु वसा, खाने योग्य स्प्रेड, सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स, मछली उत्पाद और माल्ट एक्सट्रैक्ट आधारित पैकेज्ड फूड्स को 5% स्लैब में लाया गया है. नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के तैयार-खाने वाले उत्पाद (भुना चना छोड़कर), पैक और लेबल वाले पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है.

पानी: प्राकृतिक या कृत्रिम मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर (बिना चीनी, स्वीटनर या फ्लेवर वाले) पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया है.

उपभोक्ता सामान

इलेक्ट्रॉनिक्स: शुरुआती और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरण पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है.

जूते और कपड़े: जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है.

पेपर सेक्टर: कुछ ग्रेड्स पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्.
हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट 18% से घटाकर 5%.

गाड़ियां जिनपर GST 28% से घटकर 18% हुआ

• पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो.
• डीजल से चलने वाली गाड़ियां, जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो.
• ऐसी गाड़ियां जो सीधे फैक्ट्री से एंबुलेंस के रूप में तैयार होकर आती हैं और जिनमें एंबुलेंस के लिए जरूरी सभी उपकरण, फर्नीचर और सामान लगे हों.

तीन पहिया वाहन

• पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां, जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो.
• डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां, जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो.
• सामान ढोने वाले वाहन (सिर्फ रेफ्रिजरेटेड/ठंडी रखने वाली गाड़ियां छोड़कर, जिन पर पहले से 18% टैक्स है)

जिन गाड़ियों पर 5% जीएसटी लगेगी

• इलेक्ट्रिक और हाईड्रोजन कारों पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा.
• ट्रैक्टरों पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर.

अन्य सेक्टर

• रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट: 12% से घटाकर 5%
• निर्माण सामग्री: जरूरी कच्चा माल 12% से घटाकर 5%
• खेल का सामान और खिलौने: 12% से घटाकर 5%
• चमड़ा, लकड़ी और हस्तशिल्प: 5% स्लैब में लाए गए

कुल मिलाकर किराना, फूड, जूते, कपड़े से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक अब सस्ता हो गया है. इससे आम घरों, छोटे कारोबारों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी.

Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.

Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.

These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025

क्या रहेगा महंगा

कई चीज़ों पर राहत दी गई है, लेकिन कुछ सामान और सेवाएं अभी भी ज्यादा टैक्स के दायरे में रहेंगी.

1. एनर्जी और फ्यूल

कोयला, जिस पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब 18% पर टैक्स लगेगा. इससे कोयला आधारित उद्योगों की लागत बढ़ेगी.

2. हानिकारक (Sin) प्रोडक्ट्स

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, कच्चा तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा ऊंचे जीएसटी रेट और मुआवजा सेस तब तक जारी रहेंगे जब तक सेस से जुड़े बकाया कर्ज पूरे नहीं हो जाते. अब इन उत्पादों का मूल्यांकन लेन-देन की कीमत की बजाय रिटेल सेल प्राइस (RSP) पर होगा, जिससे नियम और कड़े होंगे. सभी सामान (जैसे एरेटेड वाटर) जिनमें चीनी, स्वीटनर या फ्लेवर मिलाया गया है, उन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है.

3. लग्जरी और प्रीमियम सामान

प्रीमियम और लग्जरी सामानों पर नया 40% स्लैब रहेगा. इसका मतलब है कि सिगरेट, प्रीमियम शराब और हाई-एंड कारों पर टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी. आयातित बुलेटप्रूफ लग्जरी सेडान कारों को केवल खास मामलों में ही छूट मिलेगी, जैसे राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से मंगाई गई गाड़ियों पर.

4.सेवाएं

स्पेसिफाइड प्रिमाइसेज (निर्धारित जगहों) में चलने वाले रेस्टोरेंट अब 18% टैक्स के साथ आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का विकल्प नहीं चुन सकेंगे, यानी टैक्स बचाने का यह रास्ता बंद हो गया है. कुछ लॉटरी और बिचौलिया सेवाओं पर नए मूल्यांकन नियम लागू होंगे, जिससे इन पर टैक्स का बोझ या तो जस का तस रहेगा या और बढ़ जाएगा.