25 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर लागू ताकि हिंदुस्तान के उत्पादकों की रक्षा की जाए
India-EU FTA: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को पूरा कर लिया गया है. इस समझौते के तहत यूरोप में बनी कारों पर लगने वाला टैरिफ 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा. हालांकि, यह राहत हर साल सिर्फ 2.5 लाख (250,000) गाड़ियों की तय सीमा के अंदर ही मिलेगी. दोनों देशों के बीच करीब दो दशकों से चल रही बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है.
एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय कारों पर टैरिफ को धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा और यह छूट सालाना 2.5 लाख गाड़ियों की सीमा के साथ लागू होगी. फिलहाल, 40,000 डॉलर (लगभग ₹36.7 लाख) से कम कीमत वाली इम्पोर्टेड पैसेंजर कारों पर 70 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, जबकि 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली कारों पर कुल मिलाकर 110 प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है.
इन कंपनियों की गाड़ियां होंगी सस्ती
इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ में बनी कारों पर लगने वाला टैरिफ घटकर लगभग 10 प्रतिशत तक आ जाएगा है. इससे फॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, पोर्श, मासेराती, स्कोडा और वोल्वो जैसी कंपनियों को भारत के तेजी से बढ़ते कार बाजार में अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा. इस समझौते के बाद जर्मनी की तीन प्रमुख कार कंपनियों के कई हाई-परफॉर्मेंस और लग्ज़री मॉडल पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो सकते हैं.
भारत-EU व्यापार
भारत-EU का व्यापार साल 2024-25 में कुल व्यापार 190 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया. भारत ने यूरोपीय संघ को 75.9 अरब डॉलर का सामान और 30 अरब डॉलर की सेवाएं निर्यात कीं, जबकि यूरोपीय संघ ने भारत को 60.7 अरब डॉलर का सामान और 23 अरब डॉलर की सेवाएं निर्यात कीं. कार बिक्री के हिसाब से भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन यहां की घरेलू ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. फिलहाल भारत आयातित कारों पर 70 प्रतिशत और 110 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता है. इस ऊंचे टैरिफ की कई बार उद्योग जगत के बड़े अधिकारियों ने आलोचना की है, जिनमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी शामिल हैं.
