Indian Economy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई. इस बैठक में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 ने भाग लिया. यह गवर्निंग काउंसिल की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है. बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी नीति आयोग परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए.
उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है. मुझे लगता है कि देश एक ऐसे चरण में है, जहां यह बहुत तेजी से विकास कर सकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया और यह भारत के विकास में पहले से ही दिखाई दे रहा है. हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हम चार ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं. आज भारत जापान से भी बड़ा है.
तीन साल में बन जाएंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था
उन्होंने कहा कि अगर हम उसी पर टिके रहें, जो योजना बनाई जा रही है, जिस पर विचार किया जा रहा है, तो यह अगले 2.5-3 साल की बात है, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे. उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि लगभग 17 राज्यों ने अपने विजन तैयार कर लिए हैं और जारी कर दिए हैं या जारी करने वाले हैं. उनमें से पांच ने विजन जारी कर दिए हैं- यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और अन्य अगस्त तक विजन जारी कर देंगे.
बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बैठक के एजेंडे में कार्रवाई रिपोर्ट के अलावा दो आइटम शामिल थे. सबसे पहले, बैठक का विषय और एजेंडे में पहला आइटम था ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य.’
उन्होंने कहा कि पूरा विचार यह है कि पिछली गवर्निंग काउंसिल में, प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने-अपने राज्य के विजन तैयार करने का आह्वान किया था, ताकि उनके पास ऐसे विजन हो, जो राष्ट्र के लिए एक बड़े विज़न में समाहित हो जाएं. इसलिए मुझे लगता है कि पिछले एक साल से एजेंडा इसी पर आधारित था और यही वजह है कि यह आज की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का प्राथमिक विषय बन गया.
ऑपरेशन सिंदूर पर एकमत, सभी ने सराहा
उन्होंने कहा कि सभी ने रक्षा बलों की भूमिका और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की, जिसके कारण यह सफल हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री का नेतृत्व और रक्षा बलों ने काम किया, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की है.
उन्होंने कहा कि पीएम ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की ताकत का प्रदर्शन नहीं है. इसे सामाजिक ताकत में बदलना होगा, क्योंकि समाज ने आगे आकर हमारे काम का समर्थन किया. ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने पर नीति परिषद की बैठक में पूरी तरह से एकमत रहे.
उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा कि राज्यों को कई मोर्चों पर काम करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उन्हें सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.
