Jharkhand Budget 2025-26 : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष से 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट 13 फीसदी अधिक है। इस बजट में मंईयां सम्मान योजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के लिए 13363 करोड़ रुपए तय किए हैं। वहीं शिक्षा पर जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर 15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए दिए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार का बजट तय किया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 7 हजार 407 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए दिए हैं। इस बजट में उन योजनाओं और विभागों पर फोकस किया गया है जो सरकार के चुनावी घोषणापत्र में अहम थे।
झारखंड का वित्तीय बजट-2025-26 पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में 1.45 लाख 400 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर है। सदन में अब वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट भाषण पढ़ रहे हैं। बजट पेश करने से पहले उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन को बजट की कॉपी सौंपी।
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर परंपरागत पोशाक में नजर आए। आज उन्होंने आदिवासी संस्कृति से जुड़ी पारंपरिक बंडी पहन रखी है। गले में गमछा रखा है जिस पर अबुआ सरकार, अबुआ बजट लिखा हुआ था। उन्होंने धोती, सिल्क का कुर्ता पहन रखा है। खास बात है कि उन्होंने एक विशेष तरह का साफा भी पहन रखा था।
वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44, 675 करोड़ 19 लाख का उपबंध है। वहीं सरकार का बेहतर ऋण प्रबंधन पर जोर है। सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2283 करोड़ का निवेश हुआ है। इससे ऋण भुगतान किया जाता है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार इजाफा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है।
राजस्व व्यय के लिए 1 लाख 10 हजार 636 करोड़ 70 लाख
बजट में राजस्व व्यय के लिए 1 लाख 10 हजार 636 करोड़ 70 लाख तय किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 20.48 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय में 7.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34 हजार 763 करोड़ 30 लाख का प्रस्ताव है। अगर इसे प्रक्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37 हजार 884 करोड़ 36 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62 हजार 840 करोड़ 45 लाख, इकोनोमिक क्षेत्र के लिए 44 हजार 675 करोड़ 19 लाख है।
महिलाओं के लिए सरकार ने खोला खजाना
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार मंईयां सम्मान योजना चला रही है। नए वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।
ग्रामीण विकास पर बजट में प्रावधान
ग्रामीण विकास के लिए बजट में 9841 करोड़ 41 लाख रुपए रखा गया है।
बाल्मिकी छात्रवृति योजना की होगी शुरुआत
सरकार ने घोषणा की है कि अनाथ बच्चों के डेवलपमेंट और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4000 रुपए देगी। इस लाभ के दायरे में 10 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बाल्मिकी छात्रवृति योजना की शुरुआत की जाएगी।
साल 2029 तक सरकार का 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
सरकार 2029 तक 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखी है। फिलहाल यह 4 ट्रिलियन है। 4 लाख किसानों को 2 लाख तक लोन माफ किया है।
ऊर्जा विभाग के लिए 9894 करोड़ 35 लाख 53 हजार का बजट उपबंध, उद्योग विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 450 करोड़ का उपबंध। उद्योगों के विकास और विस्तार खासकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार का उपबंध।
बजट में क्या है खास
* साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य
* कुल 5 नये लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का लक्ष्य
* ट्राईबल यूनिवर्सिटी खोले जाने का प्रस्ताव
* झारखंड अनुसूचित जाति परिमार्शदातृ आयोग का गठन करने का निर्णय
* 2500 किलो मीटर पथ और 200 पुल निर्माण का लक्ष्य
* पतरातू घाटी समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर सटल योजना का प्रावधान किया जा रहा है
* 5 करोड़ 9 लाख रुपये बिजली लोन माफी के लिए रखा गया है
* नेतरहाट समेत की पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा
* बाल बजट तैयार करने की योजना है. इसके लिए 9 हजार 400 करोड़ की राशि उपबंधित किया गया है.
* मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव
* 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रस्ताव
* पथ निर्माण विभाग के लिए 5900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपए का बजट
* श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 1085 करोड़ 74 लाख 46 हजार के बजट का प्रस्ताव. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए का बजट
* धोती साड़ी लूंगी वितरण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2663 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव
* दाल और नमक वितरण के लिए 720 करोड़ का बजटीय उपबंध
* प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान
* मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ का बजटीय उपबंध। इससे करीब 34 लाख लाभार्थी अच्छादित होंगे. 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का लक्ष्य
* जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव
