सिद्धार्थ सौरभ
नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र आज से यानी
सोमवार, 25 नवंबर से शुरू हो रहा है. महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति सरकार की सत्ता में वापसी और झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत की पृष्ठभूमि में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र के दौरान वक्फ अधिनियम सहित 16 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
इस बीच, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की बैठक बुलाई गई है. यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में सुबह 10 बजे होगी. इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां मणिपुर में हिंसा, वक्फ बिल और अडानी का मुद्दा उठा सकती है, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी और एनडीए को जोश हाई रहने के आसार हैं.
वहीं, महाराष्ट्र में पराजय के बावजूद लोकसभा की दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की. केरल में प्रियंका गांधी के चार लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की. शीतकालीन सत्र से पहली बार वह संसदीय जीवन की यात्रा शुरू करेंगी.
मंत्री किरेन रिजिजू ने पार्टियों के साथ की बैठक
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को संसद के ऊपरी और निचले दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की. रिजिजू से मुलाकात के दौरान विपक्षी दलों ने केंद्र से अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने को कहा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों का निर्णय सभापति की सहमति से अधिकृत समितियों द्वारा किया जाएगा.
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है.
वक्फ अधिनियम सहित 16 विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के लिए वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जा रही है. पैनल इसी सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है, विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र के दौरान पांच विधेयकों को पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि 10 विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
