Union Budget 2026 : वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक योजना शुरू की गई थी और अब सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिजों से भरपूर राज्यों को समर्थन देगी ताकि वे खास रेयर अर्थ कॉरिडोर बना सकें। उन्होंने कहा, ‘मैं पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया खास माल ढुलाई कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखती हूं। साथ ही, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी। यह तालचेर और अंगुल जैसे खनिजों से भरपूर इलाकों और कालिंगानगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और दमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा।’
अपने Union Budget भाषण में उन्होंने उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई कदमों का प्रस्ताव रखा, जिसमें नए संस्थान स्थापित करना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करना, गर्ल्स हॉस्टल बनाना और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए उन्होंने ‘भारत विस्तार’ नाम से एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया, जो एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। यह टूल एग्री-स्टैक पोर्टल्स और ICAR के कृषि प्रैक्टिस पैकेज को एआई सिस्टम के साथ जोड़ेगा, ताकि किसानों को आसानी से जानकारी मिल सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न घाट्स की अरकू वैली और वेस्टर्न घाट्स में भी ऐसे ट्रेल्स बनाए जाएंगे। उन्होंने ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख नेस्टिंग साइट्स के साथ टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, टैक्स छूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स पूरी तरह माफ होगा और इस पर लगने वाला TDS खत्म कर दिया जाएगा।
भारत विस्तार AI एग्री टूल की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसके 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मैं मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव करती हूं।
भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।
एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयुर्वेद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। पशुओं के डॉक्टर बनाए जाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। पशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।
एसएमई विकास के लिए 10 हजार करोड़ की निधि का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना लक्ष्य होगा। 10 हजार करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। ट्रेड्स (TReDS) के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता दी जाएगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ‘ कॉरपोरेट मित्रों’ का कैडर तैयार करना, इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के विस्तार और विभिन्न अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर प्राप्त करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करती हूं।
5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का विकास पर जोर होगा- वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।
क्या महंगा और सस्ता ?
सरकार ने अपने बजट में बीड़ी, जूते, कपड़े निर्यात, CNG, विदेश यात्रा, चमेड़े निर्यात, बायोगैस, अवन बैटरी, 7 गंभीर बीमारियों की दवा, शुगर की दवा, मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता और विदेश में पढ़ाई करना सस्ता हो जायेगा। वहीँ शराब, खनिज और स्क्रैप महंगा होगा।
ये चीजें होंगी सस्ती…
बीड़ी
जूते
कपड़े निर्यात
CNG
विदेश यात्रा
चमेड़े निर्यात
बायोगैस
अवन
बैटरी
7 गंभीर बीमारियों की दवा
शुगर की दवा
मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता
विदेश में पढ़ाई करना
विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें घटाकर मात्र 2% की गईं
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।
स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। वहीं खेल, विज्ञान और तकनीक का एकीकरण किया जाएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाओं और खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।’
पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनेंगे
- मेडिकल टूरिज्म – भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।
- इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर –
- पूर्वोदय स्कीम – पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट – अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा।
- राज्यों को मदद – 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
- कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य – 2031 तक हासिल करेंगे।
- राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य
