Syndicate Raj : पश्चिम बंगाल में वर्षों से जड़ जमाए सिंडिकेट तंत्र, कटमनी और अवैध वसूली नेटवर्क को समाप्त करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सिलीगुड़ी में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने तथा संगठित उगाही को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से चार समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए।
नागरिकों की शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन
आम जनता बिना किसी डर के सीधे इन नंबरों पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, जिस पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी….
कटमनी से संबंधित शिकायतें: 155334
सिंडिकेट व अवैध दबाव: 155335
अवैध रोड व टोल टैक्स वसूली: 155337
अवैध शराब का कारोबार: 155339
दशकों पुराने उगाही तंत्र पर सख्त रुख
गृह मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में सरकारी तंत्र की आड़ में कटमनी और टोलाबाजी का नेटवर्क फला-फूला। मकान निर्माण से लेकर रोजमर्रा के व्यापार और मालवाहक वाहनों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। यह अवैध तंत्र न केवल जनता का शोषण करता था, बल्कि चुनावी हिंसा और भय का माहौल बनाने में भी इस्तेमाल होता था। वर्तमान प्रशासन इस पूरे ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है।
सुरक्षा, सुधार और त्वरित न्याय की दिशा में कदम
उच्चस्तरीय बैठक और दौरे के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए….
* जन सुविधा केंद्र: पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में बने सुरक्षा कैंपों को अब जनहितैषी सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है।
* सीमा सुरक्षा व अपराध नियंत्रण: सीमा पार से हथियारों, जाली मुद्रा और मवेशी तस्करी पर निगरानी कड़ी करने के साथ नशा-मुक्ति अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
* नई न्याय संहिता का क्रियान्वयन: सिलीगुड़ी में नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) पर केंद्रित प्रदर्शनी और नवनिर्मित विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नए कानूनों में फॉरेंसिक और तकनीक के प्रयोग से जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, पीड़ित-केंद्रित और समयबद्ध बनाया गया है।
