Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल मानसिक बीमारी या इलाज से इनकार करने के आधार पर जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता और न ही इसे तलाक का आधार बनाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इलाज से इनकार करना या इलाज न करा पाना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता (Cruelty) की श्रेणी में नहीं आता है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कोडरमा फैमिली कोर्ट के उस एकतरफा फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें पति के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर की गई थी।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई
यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि…
* किसी भी मानसिक बीमारी या इलाज से इनकार को वैवाहिक विवाद का आधार बनाने से पहले मेडिकल साक्ष्यों, परिस्थितियों और संबंधित व्यवहार के वैवाहिक रिश्ते पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव की बारीकी से जांच करना अनिवार्य है।
* कोडरमा फैमिली कोर्ट ने बिना किसी ठोस मेडिकल सबूत के और महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ किए बिना केवल पति के बयानों पर भरोसा कर लिया, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं था।
* हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट को यह गहराई से जांचना चाहिए था कि क्या पति द्वारा लगाए गए आरोप विश्वसनीय सबूतों से साबित होते हैं, और क्या दवा न लेना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के दायरे में आता है।
पत्नी ने लगाए थे दहेज प्रताड़ना के आरोप
अदालत में अपीलकर्ता पत्नी की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने की, जबकि प्रतिवादी पति की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार दास ने अपनी दलीलें पेश कीं।
महिला ने अपनी याचिका में पति के सभी मानसिक बीमारी वाले दावों को खारिज करते हुए बताया कि…
* पति और ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा करने में उसका परिवार असमर्थ था।
* 16 फरवरी 2025 को उसके साथ मारपीट की गई और उसे जबरन ससुराल से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह अपनी बेटी के साथ अपने मायके में रह रही है।
* उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का पति का दावा पूरी तरह निराधार और झूठा है।
हाई कोर्ट का आदेश
तथ्यों और कानूनी पहलुओं की गंभीरता से समीक्षा करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को मंजूर कर लिया और कोडरमा फैमिली कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले तथा 17 जनवरी 2026 को जारी तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया।
