Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शासित सभी 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले UCC को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
आइए जानते हैं इस बड़े ऐलान से जुड़ी मुख्य और अहम बातें…
मुख्य बातें और रणनीतिक तैयारियां
* 21 राज्यों में लक्ष्य: गृह मंत्री के अनुसार, एनडीए के नेतृत्व वाली सभी 21 राज्य सरकारों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
* उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कानूनों) की जगह विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में पूरे देश और राज्य के नागरिकों के लिए एक समान नियम स्थापित करना है।
उत्तराखंड की पहल और अन्य राज्यों की स्थिति…
* उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला एक प्रमुख और सफल उदाहरण बन चुका है।
* इसके बाद गुजरात और असम में भी इसे लागू किया जा चुका है।
* मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो इसका मसौदा तैयार कर रही है।
* कानूनी प्रक्रिया: चूंकि व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े कई विषय समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए विभिन्न राज्य अपनी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इसे अपने यहाँ लागू कर रहे हैं।
‘सेवा संकल्प अभियान’ और अन्य उपलब्धियां
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की भी घोषणा की….
* सेवा संकल्प अभियान: यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक (30 दिनों तक) देश भर में चलाया जाएगा, जिसमें एनडीए गठबंधन और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जुड़ेंगे।
* ऐतिहासिक फैसले: शाह ने पिछले वर्षों के बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक कानून (जिससे मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले) और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया।
राजनीतिक और नीतिगत महत्व
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यूसीसी लागू करने के लिए ‘2029 की समयसीमा’ तय करना आने वाले समय की राजनीतिक और विधाई दिशा का एक बहुत बड़ा संकेत है। बीजेपी अपने वैचारिक एजेंडे के तहत इसे देश के हर हिस्से में प्रभावी बनाने की तैयारी में जुट गई है, जिससे एक बार फिर यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है।
