Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए. गाजियाबाद CJM कोर्ट ने आजम खान से 50,000-50,000 रुपये की दो जमानतें (sureties) और 50,000 रुपये का एक पर्सनल बॉन्ड मांगा था. शाहनवाज और जुनैद ने जमानतदार के तौर पर जिम्मेदारी ली और दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जमा की गई. सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आजम खान के वकीलों ने अदालत से डासना जेल में रिहाई का आदेश भिजवाया, जिसके बाद शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया.
इस बीच, आजम खान की रिहाई के बाद उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने कहा, “मुझे हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि आखिरकार न्याय जरूर होगा. जब ज़ुल्म का पैमाना छलक जाता है, तो अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है. जिस तरह ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने आजम साहब को जेल के दरवाजे से ही उठा लिया, वह शायद जुल्म की पराकाष्ठा थी. मुझे पूरा यकीन था कि न्याय की ही जीत होगी.”
उन्होंने कहा, “यह जुल्म की इंतहा थी और एक तरह से इंसानियत का कत्ल था. यह अदालत के आदेश की अवमानना भी थी, क्योंकि अदालत ने उसी दिन उनकी रिहाई का निर्देश दे दिया था. यह सच और न्याय की जीत है. मैं हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें न्याय दिलाया.”
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
दरअसल, 29 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था. लेकिन जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए. ED का दावा था कि गिरफ्तारी के समय दस्तावेज देने की कोशिश की गई, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था.
हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था. आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये दस्तावेज संलग्न नहीं थे. ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया, जिसमें आजम खान को दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो.
प्रथम दृष्टया प्रक्रिया का पालन नहीं, अंतरिम जमानत का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. इस बीच हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी.