BIG NEWS : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ उग्र आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों और झारखंड सरकार के बीच रांची स्थित ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में एक बड़ा समझौता हो गया है। वार्ता के दौरान छन कर आ रही खबरों के मुताबिक, सरकार ने परीक्षार्थियों की चार प्रमुख मांगों पर अपनी सैद्धांतिक और व्यावहारिक सहमति दे दी है। इस निर्णय को राज्य में छात्र एकजुटता की ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।
वार्ता के मुख्य बिंदु एवं सरकारी सहमति
सरकार द्वारा स्वीकार किए गए चार प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं..
* वित्तीय लेन-देन की विस्तृत ED जांच
परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और अवैध लेन-देन की गहराई से परतें खोलने के लिए पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे वित्तीय अनियमितताओं में शामिल तत्वों पर शिकंजा कसेगा।
* तीन बड़ी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द
परीक्षार्थियों के भारी विरोध और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीन प्रमुख परीक्षाओं—JPSC बैकलॉग (2023), JPSC बैकलॉग (2025) और 14वीं JPSC प्रीलिम्स—को रद्द करने पर सहमति जताई है।
* TDPL एजेंसी की सभी परीक्षाओं की जांच
परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी ‘TDPL’ की भूमिका को संदेहास्पद मानते हुए, इस एजेंसी द्वारा पूर्व में ली गई सभी परीक्षाओं की व्यापक जांच कराई जाएगी।
* JPSC एवं JSSC में संरचनात्मक सुधार
भविष्य में परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए JPSC और JSSC के कार्यप्रणाली में सुधार हेतु देश के प्रतिष्ठित संस्थानों—IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान) और XISS (जेवियर समाज सेवा संस्थान)—की विशेषज्ञ मदद ली जाएगी।
भविष्य की दिशा और प्रभाव
यह वार्ता झारखंड के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के गठन और दोषी एजेंसियों पर जांच के इस फैसले से न केवल राज्य के प्रशासनिक तंत्र में सुधार होगा, बल्कि युवाओं का व्यवस्था पर विश्वास भी पुनर्स्थापित होगा।
