Mamata Banerjee : राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने स्पष्ट किया है कि बंगाल में कानून से ऊपर कोई नहीं है और अदालत के निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। रघुनाथगंज शहर में सुबह की सैर के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं व स्थानीय नागरिकों के साथ सदरघाट और नेताजी सुभाष द्वीप का दौरा किया और कई समसामयिक मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की।
कानून का सम्मान करना सभी के लिए अनिवार्य
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामलों पर बोलते हुए दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग कानून या अदालत की अवहेलना करते हैं, उन पर कार्रवाई स्वाभाविक है। यदि अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर सड़कें जाम की जाएंगी और सभाएं होंगी, तो प्रशासन कानूनी कदम उठाएगा ही। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर नागरिक को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे पर कड़ी निगरानी
प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे टीम में तृणमूल समर्थकों की मौजूदगी के आरोपों पर मंत्री ने कहा…
* सर्वे की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
* इस बात की जांच की जा रही है कि सर्वे के काम में तृणमूल के सक्रिय कार्यकर्ता शामिल न हों।
* योजना का लाभ बिना किसी पक्षपात के केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा।
नेपाल संकट पर भारत का रुख
पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह त्रासदी पूरी मानवता के लिए एक बड़ा आघात है। भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में हमेशा संकट के समय साथ खड़ा रहा है और आगे भी हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेपाल का आत्मनिर्भर और मजबूत बनना सराहनीय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत का सहयोग सदैव उपलब्ध रहेगा।
