Eastern Zonal Council :
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की बैठक आज गुरुवार को राजधानी के रेडिसन ब्लू होटल में सुबह 11 बजे शुरू होगी. इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे.
इससे पूर्व बुधवार की देर शाम
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे. 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे. इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री का जमकर स्वागत किया.
महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहु के नेतृत्व में रांची एयरपोर्ट पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ साथ पुष्पवर्षा कर केंद्रीय मंत्री का जमकर स्वागत किया. कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर खुद अमित शाह नो गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान जय श्रीराम और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए गए.
इधर देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौटे.
गुरुजी शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के बाद वह लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रहे थे. गुरुवार 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची के रेडिसन ब्लू होटल में होना है, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करने वाले हैं.
बुधवार को ही ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंग देर शाम रांची पहुंचे. इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करने से इनकार करते हुए ओडिशा मुख्यमंत्री सीधे होटल रेडिशन ब्लू के लिए रवाना हो गए.
वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल की ओर से बातों को रखने के लिए देर शाम रांची पहुंची वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष बातों को रखा जायेगा.
इस बैठक में अभी तक जो हमने किया है और आगे क्या करना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी. इससे पहले रांची एयरपोर्ट पर झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प.बंगाल के वित्त मंत्री का स्वागत किया.
राष्ट्रीय महत्व के इन विषयों पर होती है क्षेत्रीय परिषद में चर्चा
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों की त्वरित जांच
- यौन अपराध के त्वरित निपटान के लिए त्वरित विशेष अदालतों (एफटीएससी) का कार्यान्वयन
- प्रत्येक गांव के निर्दिष्ट क्षेत्र में भौतिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन
- पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन एवं सहकारी प्रणाली को मजबूत करना
