Democracy : सत्ता का अहंकार और लोकतंत्र की कसौटी

Nishikant Thakur

Democracy : सब जानते हैं कि सूर्य न तो उगता है, न डूबता है और न ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। फिर भी अपने रोजमर्रा के जीवन में हम इसी धारणा के अनुसार व्यवहार करते हैं कि सूर्य उगता और डूबता है। हमारी भाषा, समय-बोध और व्यवहार सब इसी मान्यता पर आधारित हैं। इसी तरह सत्ता के मद में चूर लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनके सामने सत्ता का अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि उन्हें अपने सिवा सब कुछ शून्य दिखाई देने लगता है। विश्व में इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं।
हाल में अमेरिका के मध्यावधि चुनाव और इजराइल के चुनाव में जो कुछ हुआ, उससे पूरी दुनिया में यह संदेश तो गया ही है कि सत्ता की बुलंदियों पर पहुँचने के बावजूद सत्ता के नशे में चूर नहीं होना चाहिए। इन दोनों शक्तिशाली देशों के चुनाव परिणामों ने विश्व को चौंका दिया है। सामान्यतः शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले देशों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। ऐसा इसलिए कि अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर दूसरों पर कहर ढाने वालों का क्या हश्र होता है, यह सबने देख लिया है। संभव है कि अनेक देश इससे सबक लेकर अपनी भावी रणनीति में सुधार करने में जुट गए हों।

हिंदी साहित्य और इतिहास के संदर्भ में आदिकाल (लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी) की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो उस समय भारत का स्वरूप अत्यंत अस्थिर और विखंडित था। शासन व्यवस्था मुख्यतः सामंती ढाँचे पर आधारित थी। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी बिखराव के कारण संपूर्ण भारत को एक केंद्रीय राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। इतिहास बताता है कि सम्राट हर्षवर्द्धन (606–647 ई.) की मृत्यु के बाद उत्तर भारत छोटे-छोटे राज्यों और रियासतों में बँट गया। देश में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। ये राजा अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन आपसी फूट और वर्चस्व की होड़ के कारण वे कभी एकजुट नहीं हो सके। राजनीतिक विखंडन का लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए। बाद के दौर में मुहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने भी भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाया। उस समय समाज में जात-पात, छुआछूत और ऊँच-नीच की भावनाएँ गहरी थीं। आम जनता और किसान सामंतों तथा राजाओं के अत्याचारों के साथ-साथ युद्धों की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर थे। निरंतर युद्धों और सामंती व्यवस्था के चलते महिलाओं की स्थिति भी अपेक्षाकृत कमजोर थी। जौहर, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएँ समाज में प्रचलित थीं।

भारत विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में बँटा हुआ था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ-साथ हिंदू धर्म में भी शैव और वैष्णव जैसे संप्रदायों का प्रभाव था। बौद्ध धर्म में सिद्धों और नाथों की परंपराओं का प्रभाव बढ़ रहा था तथा वज्रयान जैसी धाराएँ भी प्रचलित थीं। धर्म अपने सरल और मूल आध्यात्मिक स्वरूप से हटकर कहीं-कहीं आडंबर और संप्रदायवादी वर्चस्व की खींचतान में उलझता जा रहा था। विदेशी आक्रमणों के साथ भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ, जिससे धीरे-धीरे हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच मेल-जोल तथा सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया शुरू हुई। देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और ग्रामीण संसाधनों पर आधारित थी। निरंतर युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आंतरिक और बाहरी व्यापार भी प्रभावित हुआ। राजाओं के संरक्षण में चारण कवियों ने उनकी वीरता और युद्धों का यशोगान किया। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ-साथ आरंभिक हिंदी के विभिन्न रूपों, जैसे डिंगल, पिंगल और देशभाषा का विकास हो रहा था।
वर्षों की गुलामी से त्रस्त भारतीय नेताओं के मन में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की भावना प्रबल होती गई। फिर क्या था! देशवासियों के मन में एक आस जगी कि वे आजादी की सुबह अवश्य देखेंगे। यदि वे स्वयं नहीं देख पाए तो उनकी अगली पीढ़ी उस गौरवशाली दिन की साक्षी बनेगी। अपने सपनों को साकार करने में लगभग सौ वर्ष लग गए। अनेक संघर्षों और कठिन परीक्षाओं के बाद देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति मिली। फिर क्या था! अपनी सरकार बनी और अपना भारत आजाद हो गया। देश के पूर्वजों ने तरह-तरह के जो सपने देखे थे, उन्हें साकार करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आजाद भारत के निर्माण और विकास में योगदान देने का संकल्प लिया।
ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जीवनभर भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने भारत की आजादी के संबंध में कई विवादित और तीखे बयान दिए थे। चर्चिल ने 1935 में भारत को स्वतंत्रता देने का विरोध करते हुए कहा था कि भारत को आजादी देना उसे भेड़ियों के हवाले करने जैसा होगा। उनका मानना था कि यदि भारत को स्वतंत्र कर दिया गया तो भारतीय अपना देश नहीं चला पाएँगे और देश बिखर जाएगा।

मार्च 1947 में ब्रिटिश संसद में कांग्रेस और भारतीय नेताओं की जल्दबाजी की आलोचना करते हुए उन्होंने भारतीय नेताओं को ‘मेन ऑफ स्ट्रॉ’ (कमजोर और अनुभवहीन लोग) कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि भारत को स्वतंत्रता देकर ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाला निकाल दें। वर्ष 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के लिए ‘अर्धनग्न फकीर’ जैसी अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। काश! आज चर्चिल जीवित होते तो भारत के विकास और वैभव को देखकर शायद उन्हें अपने विचारों पर पछतावा होता। आजादी के बाद भारत ने जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए जिस मुकाम तक पहुँचने का सफर तय किया है, उसे देखकर विश्व भी आश्चर्यचकित है। ऐसा इसलिए कि गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने भारत की अपार संपत्ति लूटी और देश को आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुँचा दिया था। उस स्थिति से उबरना अत्यंत कठिन था। लेकिन आजादी के बाद के नेतृत्व ने देश को आगे बढ़ाने का जो जज्बा दिखाया, उसी का परिणाम है कि आज भारत समृद्धि के शिखर तक पहुँचने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण आपसी तालमेल में कमी भी है। समाज के एक बड़े वर्ग के मन में यह धारणा घर करती जा रही है कि देश के विकास की गति धीमी पड़ने के लिए सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही, यह धारणा भी बन रही है कि हमारी विदेश नीति अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रह गई है, जिसके बल पर भारत विश्व में अपनी अग्रणी पहचान बनाए हुए था।

वैसे लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद तथा राजनीतिक खींचतान स्वाभाविक है, लेकिन आज जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप एक-दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, वे देशहित में कतई नहीं हैं। आजादी के बाद से अब तक देश में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध समय-समय पर कानून ने कार्रवाई की है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह विपक्षी नेताओं पर विदेशी एजेंट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री तक को विदेशी एजेंट बताने के दावे किए जा रहे हैं, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। आजादी के बाद भारतीय राजनीति में इस तरह के आरोपों का ऐसा खुला आदान-प्रदान पहले देखने को नहीं मिला। हमारे प्रधानमंत्री बेहतरीन वक्ता हैं और उनमें समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है। वहीं, विपक्ष के नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बेबुनियाद आरोपों से बचना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या नेता को प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि किसी निष्पक्ष और समझदार मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का समाधान खोजा जाए। अन्यथा नेताओं के बीच एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना और गहरी होती जाएगी। इसका असर केवल देश की आंतरिक राजनीति पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर भी पड़ सकता है। लोकतंत्र की मजबूती सत्ता और विपक्ष, दोनों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। सत्ता का अहंकार और विपक्ष की अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीति, दोनों ही देश के विकास में बाधक बन सकते हैं। इसलिए समय की मांग है कि सभी राजनीतिक दल व्यक्तिगत और दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं)

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