Gadi Eisenkot : इजरायल की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। दशकभर से ज्यादा समय तक सत्ता की धुरी रहे बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख व विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot)।
इस नेतृत्व परिवर्तन की आहट से भारत में कूटनीति के जानकारों और आम नागरिकों के मन में एक ही बड़ा सवाल कौंध रहा है… “क्या पीएम मोदी और नेतन्याहू जैसी पर्सनल ट्यूनिंग और घनिष्ठता नए प्रधानमंत्री के साथ भी देखने को मिलेगी? भारत और इजरायल के रिश्तों का अगला अध्याय कैसा होगा?”
आइए, गहराई से टटोलते हैं इस राजनीतिक बदलाव के मायने और भारत-इजरायल के सदाबहार रिश्तों की असल ताकत को।
इजरायल में सत्ता परिवर्तन: भारत के लिए क्या बदल रहा है?
एक पूरी पीढ़ी ने भारत में पीएम मोदी और इजरायल में नेतन्याहू की जोड़ी को सामरिक और कूटनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते देखा है। ऐसे में नेतन्याहू का हटना और गादी आइजेनकोट का सत्ता के केंद्र में आना एक बड़ा बदलाव लग सकता है।
लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत-इजरायल के रिश्ते किसी एक व्यक्ति या नेता के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ये समय की कसौटी पर तपे और साझा चुनौतियों से जन्मे हुए रिश्ते हैं।
कौन हैं गादी आइजेनकोट और भारत से क्या है उनका नाता?
* हार्ड-लाइनर मिलिट्री बैकग्राउंड: आईडीएफ (IDF) के पूर्व चीफ रहे आइजेनकोट को फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान के मामलों में नेतन्याहू से भी ज्यादा आक्रामक और ‘हार्ड-लाइनर’ माना जाता है। उनकी नीति स्पष्ट रही है— ‘अगर हमारी सेना या नागरिकों पर एक भी गोली चली, तो पूरे इलाके को सबक सिखाया जाएगा।’
* रक्षा सहयोग के असली शिल्पकार: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और इजरायल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को असली गति आइजेनकोट के कार्यकाल (2015-2019) में ही मिली थी।
* ऐतिहासिक रक्षा सौदे: जून 2017 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के इजरायल दौरे पर आइजेनकोट से ही रक्षा समझौतों की रूपरेखा तय हुई थी। भारत-इजरायल की साझा महत्वाकांक्षी ‘बराक-8’ (Barak-8) मिसाइल प्रणाली, 2 अरब डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम और स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइल के सौदे इसी दौर की देन हैं।
क्यों अटूट हैं भारत और इजरायल के रिश्ते?
यह दोस्ती केवल कूटनीतिक औपचारिकता या दूतावासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों देशों की अखंड सुरक्षा और अस्तित्व की जंग जुड़ी है। भारत के लिए इजरायल क्यों इतना अहम है, इसके 4 सबसे बड़े कारण ये हैं….
* हथियारों का ‘ब्रह्मास्त्र’: अमेरिका जिन अत्याधुनिक तकनीकों को देने से कतराता है, इज़रायल बेझिझक भारत के साथ साझा करता है। अचूक मिसाइलें, घातक ड्रोन, सर्विलांस रडार और एंटी-टैंक हथियारों का यह जखीरा भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है।
* आतंकवाद का ‘काल’: दोनों देशों का दर्द एक है— ‘सीमा पार का आतंकवाद’। जब इजरायल की अचूक खुफिया तकनीक (मोसाद) और भारत की रणनीतिक ताकत मिलती है, तो दुश्मनों के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है।
* कृषि और जल क्रांति: सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, तकनीक के मामले में भी इजरायल बेजोड़ है। ड्रिप इरिगेशन (टपका सिंचाई) और जल संरक्षण की इजरायली तकनीकों ने भारत के सूखे इलाकों में गेमचेंजर की भूमिका निभाई है। आज देश के कई राज्यों में ‘कृषि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ इसके गवाह हैं।
इजरायल की राजनीतिक बिसात: अभी क्या चल रहा है?
* राष्ट्रपति का बड़ा फैसला: इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपते हुए 28 दिन का समय दिया है। नई सरकार के लिए संसद (नेसेट) में 120 में से कम से कम 61 सीटों का जादुई आंकड़ा जुटाना जरूरी है।
* अंकगणित का पेंच: 27 अक्टूबर को हुए चुनावों में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आइजेनकोट के विपक्ष को 48 और नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं। अब सरकार गठन में अरब बहुल दलों और अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों की भूमिका बेहद अहम हो गई है।
* आइजेनकोट का मास्टरस्ट्रोक: आइजेनकोट ने नेतन्याहू की पार्टी ‘लिकुड’ और दक्षिणपंथी दलों को भी अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है, बशर्ते नेतृत्व उनके हाथ में हो। दूसरी ओर, खुद नेतन्याहू ने भी राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे राजनीतिक खींचतान चरम पर है।
रिश्तों की गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
इजरायल में चाहे नेतन्याहू रहें या गादी आइजेनकोट प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालें— भारत और इजरायल के द्विपक्षीय संबंध पूरी मजबूती और रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
चूंकि दोनों देश आतंकवाद, रक्षा सुरक्षा और तकनीक के मोर्चे पर एक जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए सत्ता के गलियारों में चेहरे बदलने से रणनीतिक साझेदारी पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला। बल्कि, एक सख्त सैन्य पृष्ठभूमि वाले नेता के आने से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और अधिक आक्रामक व प्रगाढ़ होने की पूरी उम्मीद है।
