PaperLeak : नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक पर सख्त और व्यापक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने इस मामले में कई अहम कदम उठाए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और सबसे बड़ी प्राथमिकता यह रही कि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से रिकॉर्ड समय में लगभग 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए।
आज कैबिनेट में पेश होगा सख्त कानून का मसौदा
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने देर रात तक मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्तावित कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट, कठोर सजा और मामलों के त्वरित निस्तारण जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और संसद के दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द विधेयक के रूप में पेश कर पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी राहत
इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी स्पष्ट संदेश दिया था कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव
सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उन्हें पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है।
अब कैबिनेट और संसद पर टिकी निगाहें
पेपर लीक विवाद को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त रुख में दिखाई दे रही है। प्रस्तावित कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और प्रशासनिक बदलावों के जरिए सरकार छात्रों का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश कर रही है। अब देशभर की निगाहें शुक्रवार की कैबिनेट बैठक और उसके बाद संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक पर टिकी हैं।
