UCC : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक-2026 पेश किया जाएगा.
रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधेयक के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब इसे विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जनता से सुझाव मांगे थे, जिन पर करीब 10 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है.
राज्य सरकार ने यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है.
उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है. गुजरात और असम भी इस विषय पर आगे बढ़ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने भी यूसीसी के लिए ड्राफ्ट समिति गठित कर दी है.
