Trump Tariff : डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका ने एक बार फिर अपनी ‘टैरिफ कूटनीति’ तेज कर दी है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा हाल ही में पारित एक नए बिल ने वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस कानून के तहत, जो देश रूस से तेल और गैस खरीदेंगे, उनके सामानों पर 100% तक भारी-भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है।
लेकिन इस बार अमेरिका की यह धमकियां काम आती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ड्रैगन और भारत दोनों ने ही झुकने से साफ इनकार कर दिया है।
चीन की दो टूक: “हम किसी दबाव में आने वाले नहीं”
रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन ने अमेरिका के इस कदम पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि बीजिंग किसी भी तीसरे पक्ष के दबाव में आने वाला नहीं है।
चीन ने इस बिल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है और स्पष्ट किया है कि उसका व्यापारिक सहयोग किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाता। चीन का साफ कहना है कि इस तरह के एकतरफा फैसलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी मंजूरी नहीं मिली है।
भारत ने भी दी कड़ी चेतावनी
सिर्फ चीन ही नहीं, भारत ने भी अमेरिका के इस संभावित 100% टैरिफ वाले प्रस्ताव पर अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र रखे हुए है।
भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को पहले ही चेता दिया है कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है, तो इससे न केवल भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट (ऊर्जा बाजार) भी बुरी तरह प्रभावित होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह सारा विवाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किए गए ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026’ के बाद शुरू हुआ है। यह कानून राष्ट्रपति ट्रंप को रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और रूस के साथ व्यापार करने वाले प्रमुख साझीदारों—विशेषकर भारत और चीन—पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।
अमेरिका ने इस बिल के जरिए रूस के मित्र देशों को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत और चीन के संयुक्त और कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि वैश्विक व्यापार अब अमेरिकी दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकने वाला है।
