* कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सेना भर्ती के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देगी कांग्रेस, BJP हमलावर
Congress : एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कटघरे में आ खड़ी हुई है। मामला दक्षिण के राज्य कर्नाटक का है, जहाँ की सरकार ने अब शिक्षा और रोजगार के बाद देश की रक्षा और सेना की ट्रेनिंग जैसे पवित्र एवं गैर-राजनीतिक क्षेत्र में भी धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का नापाक खेल शुरू कर दिया है।
राज्य सरकार के अल्पसंख्यक निदेशालय ने एक ऐसा टेंडर जारी किया है, जिसने देश भर में सियासी भूचाल ला दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब कांग्रेस सरकार देश के सुरक्षा तंत्र और सेना जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को भी अपने वोट बैंक की भेंट चढ़ाने पर उतारू हो चुकी है?
क्या है पूरा विवाद? टेंडर की वो काली सच्चाई
बीते 2 नवंबर, 2026 को जारी की गई टेंडर अधिसूचना (संदर्भ संख्या: DOM/DEVP/CCH/40/2026-27) के अनुसार, कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर एक निविदा (Tender) निकाली गई है।
* मकसद: वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को 60 दिनों की विशेष सेना ट्रेनिंग देना।
* बहिष्कार: इस ट्रेनिंग से बहुसंख्यक हिंदुओं और अन्य गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
* समयसीमा: इस टेंडर को जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, शाम 5:30 बजे तक है।
सरकार भले ही इसके पीछे “अवसरों की पहुंच बढ़ाने” का ढोंग पीट रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 15 का मखौल उड़ाना है, जो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है।
“किसके खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या हाफ़िज़ सईद को लाएंगे?” — सीटी रवि का जोरदार हमला
इस विभाजनकारी फैसले पर बीजेपी ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता और एमएलसी सीटी रवि ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा प्रहार करते हुए सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से ललकारा है…
”यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, मुख्यमंत्री शिवकुमार जी! अल्पसंख्यक निदेशालय ने विशेष रूप से अल्पसंख्यक छात्रों को 60 दिनों की सेना जैसी ट्रेनिंग देने के लिए टेंडर निकाला है। उन्हें ऐसी विशेष सैन्य ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? किसके खिलाफ लड़ने के लिए?”
सीटी रवि ने तंज कसते हुए यहाँ तक पूछ लिया कि क्या सरकार इसके लिए हाफ़िज़ सईद जैसे ‘विशेष ट्रेनर’ आयात कर रही है? उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जनता के खून-पसीने की कमाई (करदाताओं के पैसे) का इस्तेमाल अपनी गंदी वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल और गंभीर हस्तक्षेप की मांग की है।
इन गंभीर सवालों के घेरे में है सरकार…
1.क्या सेना अब धर्म देखकर तय होगी? भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और योग्यता आधारित संस्थान हैं। ऐसे में सरकारी खर्चे पर धर्म-विशेष के युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग देना, क्या सेना की गरिमा और निष्पक्षता पर सीधा आघात नहीं है?
2.संविधान की धज्जियां क्यों? क्या समानता के अधिकार (Right to Equality) को ताक पर रखकर केवल एक धर्म विशेष के तुष्टिकरण के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना न्यायसंगत है?
3.वोट बैंक की भूख कब थमेगी? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) को सहायता देने के बजाय, केवल धार्मिक पहचान को आधार बनाना क्या समाज को गृहयुद्ध की आग में झोंकने की साजिश नहीं है?
सेना देश की रीढ़ है, वह किसी जाति, मजहब या पार्टी की जागीर नहीं है। कर्नाटक सरकार का यह तुष्टिकरण भरा कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि देश के ताने-बाने को तोड़ने की एक खतरनाक सियासत है। जनता और राष्ट्रवादी ताकतें इस विभाजनकारी एजेंडे को कभी सफल नहीं होने देंगी!
