* अब हेमंत सोरेन का दफ्तर सभी सरकारी योजनाओं पर हर पल रखेगा नजर
Jharkhand CM : झारखंड सरकार अब अपनी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सिर्फ नौकरशाहों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती है। अब सरकार की सभी योजनाओं और विकास से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी मुख्यमंत्री के स्तर से की जाएगी। यानी झारखंड का मुख्यमंत्री का दफ्तर अब सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा।
प्रोजेक्टों की रियल टाइम मॉनिटरिंग
झारखंड सरकार योजनाओं और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड-सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम डैशबोर्ड 2.0) प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डैशबोर्ड पर सभी सरकारी विभागों के प्रोजेक्टों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे योजनाओं से जुड़े कामकाज की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बन सकेगी।
तय मानकों के आधार पर मूल्यांकन
इस व्यवस्था के तहत सभी विभागों के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। सीएम डैशबोर्ड 2.0 प्लेटफॉर्म में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तय किए जाएंगे। इससे हर चरण में यह साफ हो सकेगा कि कौन सी योजना किस स्तर पर चल रही है और उसमें कहां पर सुधार की जरूरत है। यानी मुख्यमंत्री के लिए योजनाओं की प्रगति पर नजर रखना आसान तो होगा ही, वे जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकेंगे।
योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म
जैप-आईटी की ओर से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत राज्यस्तरीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए यूनीफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म (यूडीडीपी) को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूडीडीपी लागू होने से लाभार्थियों को सेवाएं अधिक पारदर्शी और सरल तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यह प्लेटफॉर्म एक केंद्रीय डेटा रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा, जिससे विभिन्न विभागों के उपलब्ध डेटाबेस के बीच डेटा एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी।
तकनीकी कौशल विकास के लिए नॉलेज कॉर्पोरेशन
झारखंड में कौशल विकास और डिजिटल एजुकेशन को नई दिशा देने के उद्देश्य से झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JKCL) की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका गठन राज्य सरकार, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) और राज्य के विश्वविद्यालयों के संयुक्त सहयोग से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की 45 प्रतिशत, एमकेसीएल की 15 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों की 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी। इसका उद्देश्य युवाओं में आधुनिक तकनीकी कौशल विकसित करना है। जेकेसीएल राज्य के ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कोर्स चलाएगा।
राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इनोवेशन इन्क्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य स्टार्टअप को तकनीकी सहायता देना, परीक्षण सुविधाएं और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। इसमें विभिन्न तरह के लैब शामिल होंगे।
