JPSC-JSSC scam: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के लिहाज से आज (24 अगस्त) का दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं और विवादों को लेकर आज एक साथ दो शीर्ष अदालतों—झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट—में महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है।
हाईकोर्ट में 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त को जारी अधिसूचना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
* क्या है मामला? सरकार ने इस अधिसूचना के जरिए 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाएं स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में डालने का फैसला लिया था।
* अभ्यर्थियों का पक्ष: कई भर्तियों की चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ऐसे में पूरी प्रक्रिया को अचानक रद्द करने से उन युवाओं के वर्षों की कड़ी मेहनत और भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों के विशेष आग्रह पर अदालत ने आज सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी।
सुप्रीम कोर्ट में JPSC व JSSC CGL मामले की CBI जांच पर नजर
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 14वीं JPSC PT-2025 और JSSC CGL भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
* याचिकाकर्ता की मांग: हरिशरण देवगन की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत द्वारा दाखिल इस याचिका में परीक्षा संचालन व मूल्यांकन में गंभीर धांधली के आरोप लगाए गए हैं।
* प्रमुख राहत: याचिका में दोनों परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष परीक्षा कराने तथा पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का आग्रह किया गया है।
लाखों युवाओं के भविष्य पर टिकेगी कानूनी नजर
झारखंड में लंबे समय से भर्ती घोटालों, छात्र आंदोलनों और प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। आज दोनों अदालतों के संभावित आदेशों से राज्य में रुकी और विवादित नियुक्तियों को लेकर कानूनी स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।
