Jharkhand : झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 24 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2024 में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है।
इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी की ओर से करवाई गई राज्य में कराई गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला: आउटसोर्स एजेंसी TDPL निशाने पर
सरकार ने TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा वर्ष 2014 से आयोजित की गई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणामों और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर उठे गंभीर सवालों के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है।
JPSC और JSSC CGL की सभी परीक्षाएं निरस्त
कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों से घिरी JPSC और JSSC की CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। 2024 में हुए JSSC-CGL पेपर लीक के बाद से ही छात्र आक्रोशित थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 बड़ी घोषणाएं…..
1. TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा 2014 से आयोजित परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इसके दायरे में इन परीक्षाओं से जुड़े परिणाम और चयन भी आएंगे।
2. JPSC-JSSC CGL पर भी बड़ा फैसला
सरकार ने JSSC-CGL 2024 और TDPL से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ JPSC और JSSC की CGL परीक्षाओं को भी रद्द करने की घोषणा की है। यह फैसला लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में शामिल था।
3. 2014 से अब तक की गड़बड़ियों की जांच
सरकार अब 2014 से झारखंड में हुई भर्ती परीक्षाओं की छोटी-बड़ी सभी कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि CID इस पूरे मामले की जांच करेगी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर CID पहले ही कार्रवाई कर रही है और पूर्व JPSC अध्यक्ष समेत 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है।
4. परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नई समिति
सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति भर्ती प्रक्रिया में सुधार के उपाय सुझाएगी।
5. छात्रों के हित में आएगा कड़ा कानून?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर गंभीर है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कड़ा कानून लाने की दिशा में कदम उठाएगी।
